खुदरा महंगाई 2 साल के उच्चतम स्तर पर, अक्टूबर में 6% के पार पहुंची दर; RBI की अपर लिमिट भी टूटी

भारत में खुदरा महंगाई ने अक्टूबर 2026 में आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तेज उछाल के कारण देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह पिछले दो वर्षों का उच्चतम स्तर है। इसके साथ ही महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहन सीमा को भी पार कर गई है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से गुरुवार को जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई का दबाव शहरी इलाकों की तुलना में अधिक रहा। ग्रामीण खुदरा महंगाई दर 6.63 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 5.41 प्रतिशत रही। खास बात यह है कि प्याज, लहसुन, अदरक और नींबू जैसी रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

इसका सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ सकता है। पहले से ही घरेलू खर्च, रसोई का बजट और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खर्च का हिसाब लगाने वाले लोगों को अब महंगाई से अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% हुई

मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई। सितंबर 2026 में यह आंकड़ा 5.54 प्रतिशत था। इस तरह एक महीने के भीतर महंगाई दर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

खुदरा महंगाई को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी Consumer Price Index (CPI) के आधार पर मापा जाता है। इसमें आम उपभोक्ताओं की ओर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को शामिल किया जाता है। खाद्य पदार्थ, कपड़े, आवास, ईंधन और अन्य घरेलू जरूरतों की कीमतें इस सूचकांक को प्रभावित करती हैं।

अक्टूबर का आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दो वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी खुदरा महंगाई दर 6 प्रतिशत के पार पहुंचकर 6.2 प्रतिशत दर्ज की गई थी। हालांकि, उस समय महंगाई के आंकड़े CPI की पुरानी सीरीज के आधार वर्ष 2012 के अनुसार जारी किए गए थे। वहीं, मौजूदा आंकड़े नए आधार वर्ष 2024 पर आधारित हैं।

इसलिए दोनों आंकड़ों की तुलना करते समय आधार वर्ष में हुए बदलाव को ध्यान में रखना जरूरी है।

RBI की 6% की ऊपरी सीमा को पार कर गई महंगाई

अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर का 6.09 प्रतिशत तक पहुंचना भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। दरअसल, RBI ने देश में महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए एक निश्चित लक्ष्य और सहनशीलता सीमा निर्धारित की है।

भारतीय रिजर्व बैंक का मध्यम अवधि का महंगाई लक्ष्य 4 प्रतिशत है। इसके लिए 2 प्रतिशत की निचली और 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है। यानी खुदरा महंगाई दर के 2 से 6 प्रतिशत के बीच रहने को निर्धारित सहनशीलता दायरे के रूप में देखा जाता है।

अक्टूबर में महंगाई दर 6.09 प्रतिशत होने के कारण यह पहली बार दो वर्षों में RBI की निर्धारित ऊपरी सीमा से बाहर निकल गई है।

महंगाई का लगातार बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए कई तरह की चुनौतियां पैदा कर सकता है। जब खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें बढ़ती हैं, तो आम परिवारों की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। लोगों को समान सामान खरीदने के लिए पहले की तुलना में अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं।

इसके अलावा, महंगाई के आंकड़े मौद्रिक नीति से जुड़े फैसलों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। RBI अपनी नीतिगत समीक्षा के दौरान महंगाई के रुझान, आर्थिक विकास और अन्य घरेलू एवं वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखता है।

ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों से ज्यादा महंगाई

अक्टूबर के आंकड़ों में एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई का दबाव शहरी इलाकों की तुलना में अधिक रहा है।

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक:

• ग्रामीण खुदरा महंगाई दर: 6.63 प्रतिशत
• शहरी खुदरा महंगाई दर: 5.41 प्रतिशत
• देश की कुल खुदरा महंगाई दर: 6.09 प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर का अधिक होना बताता है कि गांवों में रहने वाले परिवारों को कीमतों में बढ़ोतरी का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है।

खाद्य पदार्थों की कीमतों का ग्रामीण परिवारों के घरेलू बजट पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ऐसे में प्याज, लहसुन, अदरक और अन्य सब्जियों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होने पर रोजमर्रा के खर्च में इजाफा हो सकता है।

हालांकि, ग्रामीण और शहरी महंगाई के बीच अंतर को केवल खाद्य पदार्थों की कीमतों के आधार पर नहीं समझा जा सकता। दोनों क्षेत्रों में उपभोग की आदतें और खर्च का स्वरूप भी अलग-अलग होता है।

प्याज और लहसुन की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल

अक्टूबर 2026 में खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी खुदरा महंगाई के तेजी से ऊपर जाने की प्रमुख वजह रही। मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर 8.94 प्रतिशत दर्ज की गई।

तुलनात्मक रूप से अक्टूबर 2025 में खाद्य महंगाई दर 7.74 प्रतिशत थी। इस तरह खाद्य वस्तुओं की कीमतों में महंगाई का दबाव और बढ़ा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर 9.09 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 8.68 प्रतिशत दर्ज की गई।

सालाना आधार पर अक्टूबर में जिन पांच वस्तुओं की कीमतों में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई, उनमें प्याज पहले स्थान पर रहा। प्याज की कीमतों में 116.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद लहसुन और सिल्वर ज्वेलरी की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिला।

इन आंकड़ों से साफ है कि रसोई में इस्तेमाल होने वाली कई जरूरी वस्तुओं की कीमतों में काफी तेजी आई है। प्याज और लहसुन भारतीय रसोई में रोजाना इस्तेमाल होने वाली प्रमुख खाद्य वस्तुएं हैं। इनकी कीमतों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी से घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ सकता है।

इसके अलावा, अदरक और नींबू जैसी वस्तुओं की कीमतों में भी लगभग 47 से 48 प्रतिशत तक की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है।

सिल्वर ज्वेलरी की कीमतों में 52.39 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी इस सूची में शामिल रही है। इससे पता चलता है कि महंगाई का दबाव केवल खाद्य वस्तुओं तक सीमित नहीं रहा।

आलू और फूलगोभी समेत इन वस्तुओं के दाम घटे

जहां एक ओर कई वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई, वहीं कुछ खाद्य पदार्थों के दामों में सालाना आधार पर गिरावट भी दर्ज की गई।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में आलू की कीमतों में सबसे अधिक 14.24 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा फूलगोभी, नारियल, बैंगन और पत्तागोभी भी उन वस्तुओं में शामिल रहे, जिनकी कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में कम हुईं।

आलू और फूलगोभी की कीमतों में गिरावट से उपभोक्ताओं को कुछ राहत जरूर मिल सकती है। हालांकि, प्याज, लहसुन और दूसरी जरूरी वस्तुओं में आई भारी तेजी के कारण कुल खाद्य महंगाई पर दबाव बना हुआ है।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी एक वस्तु की कीमत घटने का मतलब यह नहीं है कि पूरे खाद्य बाजार में महंगाई कम हो गई है। खुदरा महंगाई का आंकड़ा कई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मिलाकर तैयार किया जाता है।

इन राज्यों में सबसे ज्यादा रही खुदरा महंगाई

अक्टूबर 2026 के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों में खुदरा महंगाई दर में भी अंतर देखने को मिला। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु सबसे अधिक खुदरा महंगाई वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर रहा।

देश के पांच राज्यों में खुदरा महंगाई दर इस प्रकार रही:

इन सभी राज्यों में खुदरा महंगाई दर राष्ट्रीय औसत 6.09 प्रतिशत से अधिक रही। इससे पता चलता है कि अलग-अलग राज्यों में कीमतों का दबाव एक जैसा नहीं है।

राज्यों के बीच महंगाई में अंतर स्थानीय बाजारों में वस्तुओं की उपलब्धता, मांग, परिवहन लागत और उपभोग के पैटर्न जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है।

कैसे जुटाए जाते हैं महंगाई के आंकड़े?

भारत में खुदरा महंगाई के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की ओर से तैयार किए जाते हैं। इसके लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के कर्मचारी देशभर के बाजारों से कीमतों का डेटा एकत्र करते हैं।

मंत्रालय के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,407 शहरी बाजारों और 1,465 गांवों से कीमतों का डेटा जुटाया जाता है। इसमें ऑनलाइन बाजार भी शामिल हैं।

फील्ड कर्मचारी निर्धारित साप्ताहिक रोस्टर के अनुसार बाजारों में जाकर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों की जानकारी एकत्र करते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य देश के अलग-अलग हिस्सों में उपभोक्ताओं को मिलने वाली वस्तुओं की वास्तविक कीमतों में होने वाले बदलाव का आकलन करना है।

मंत्रालय के मुताबिक, अक्टूबर 2026 के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में डेटा एकत्र करने की रिस्पॉन्स रेट 100 प्रतिशत रही।

आम लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए क्या है इसका मतलब?

अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर का 6 प्रतिशत से ऊपर पहुंचना आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ आर्थिक नीति निर्माताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। खाद्य महंगाई में तेजी का सीधा असर परिवारों के मासिक खर्च पर पड़ सकता है।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर का 6.63 प्रतिशत होना चिंता का विषय है। प्याज, लहसुन और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि से घरेलू खर्च बढ़ सकता है।

वहीं, RBI के लिए भी आने वाले समय में महंगाई के रुझान पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। यदि महंगाई का दबाव बना रहता है, तो इसका असर मौद्रिक नीति से जुड़े फैसलों और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है।

फिलहाल अक्टूबर के आंकड़ों ने यह संकेत दिया है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी के कारण भारत में महंगाई का दबाव फिर बढ़ रहा है। आने वाले महीनों में खाद्य कीमतों में होने वाले बदलाव और खुदरा महंगाई के नए आंकड़े यह तय करने में महत्वपूर्ण होंगे कि महंगाई का यह दबाव अस्थायी है या लंबे समय तक बना रह सकता है।

Source: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की रिपोर्ट पर आधारित।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सरकारी आंकड़ों और उपलब्ध रिपोर्ट पर आधारित है। महंगाई दर में बदलाव आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है।