छोटे कर्जदारों के लिए बड़ी खबर! RBI बदल सकता है माइक्रोफाइनेंस लोन के नियम, ₹3 लाख की आय सीमा की होगी समीक्षा

RBI Microfinance Loan Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) माइक्रोफाइनेंस कर्जदारों के लिए लागू ₹3 लाख की वार्षिक घरेलू आय सीमा की समीक्षा कर सकता है। RBI के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने इसके संकेत दिए हैं। माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री लंबे समय से इस आय सीमा को बढ़ाने की मांग कर रही है। इसके अलावा, कर्जदारों की पुनर्भुगतान क्षमता और घरेलू आय के आकलन से जुड़े नियमों पर भी केंद्रीय बैंक ने अपना रुख स्पष्ट किया है।

HighLights

1. RBI माइक्रोफाइनेंस कर्जदारों के लिए ₹3 लाख की वार्षिक घरेलू आय सीमा की समीक्षा करेगा।
2. माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को घरेलू आय के आकलन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को मजबूत करने की सलाह दी गई है।
3. 50% FOIR सीमा को बनाए रखने पर RBI ने जोर दिया है, ताकि परिवारों को जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचाया जा सके।

आईएएनएस, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने कहा है कि केंद्रीय बैंक माइक्रोफाइनेंस कर्जदारों के लिए निर्धारित ₹3 लाख की वार्षिक घरेलू आय सीमा की समीक्षा करेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रही है।

मुंबई में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में मुर्मु ने कहा कि आय सीमा में बदलाव का फैसला मौजूदा परिस्थितियों, आकलन और इंडस्ट्री में हो रहे घटनाक्रमों की समीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को घरेलू आय का आकलन करने और उसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया मजबूत बनाने की सलाह भी दी। उनका कहना था कि आय के आकलन में विश्वसनीयता बनाए रखना जरूरी है, ताकि नियामकीय सीमाओं में होने वाले किसी भी बदलाव का गलत इस्तेमाल न हो।

₹3 लाख की आय सीमा में क्यों हो सकता है बदलाव?

माइक्रोफाइनेंस सेक्टर की ओर से लंबे समय से कर्जदार परिवारों की सालाना घरेलू आय की ₹3 लाख की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है। इंडस्ट्री का मानना है कि समय के साथ परिवारों की आय और आर्थिक जरूरतों में बदलाव आया है। ऐसे में मौजूदा सीमा की समीक्षा की जानी चाहिए।

हालांकि, RBI इस मामले में जल्दबाजी करने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। डिप्टी गवर्नर ने स्पष्ट किया कि किसी भी बदलाव से पहले घरेलू आय के आकलन और रिपोर्टिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी होगी।

इसका उद्देश्य यह है कि माइक्रोफाइनेंस संस्थान सही आय के आधार पर कर्ज देने का फैसला करें और कम आय वाले परिवारों पर उनकी क्षमता से ज्यादा कर्ज का बोझ न पड़े।

क्या है 50% FOIR की सीमा?

माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में एक अन्य अहम मुद्दा फिक्स्ड ऑब्लिगेशन-टू-इनकम रेशियो (FOIR) का है। यह अनुपात बताता है कि किसी परिवार की मासिक आय का कितना हिस्सा मौजूदा कर्ज की किस्तों और अन्य निश्चित वित्तीय देनदारियों को चुकाने में खर्च हो रहा है।

मौजूदा व्यवस्था के तहत परिवार की मासिक घरेलू आय के 50% से ज्यादा हिस्से का उपयोग कर्ज चुकाने में नहीं होना चाहिए। माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री इस सीमा की समीक्षा करने की मांग कर रही है।

इंडस्ट्री का सुझाव है कि FOIR की गणना करते समय कुछ कर्जों के मूलधन वाले हिस्से को बाहर रखा जाना चाहिए। इससे कर्जदारों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने की गुंजाइश बन सकती है।

हालांकि, RBI के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने इस सुझाव पर चिंता जताई। उनका कहना है कि कुछ कर्जों को गणना से बाहर रखने पर 50% की सीमा का मूल उद्देश्य कमजोर हो जाएगा। इससे परिवारों पर मौजूद वास्तविक कर्ज का बोझ कम दिखाई दे सकता है।

कर्जदारों को ज्यादा कर्ज से बचाना जरूरी

मुर्मु ने कहा कि FOIR की 50% सीमा तय करने का प्रमुख उद्देश्य कर्ज लेने वाले परिवारों को अत्यधिक कर्ज के बोझ से बचाना है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि परिवारों के पास जरूरी उपभोग और रोजमर्रा के खर्चों के लिए पर्याप्त पैसा बचा रहे।

उन्होंने कहा कि 50% की सीमा पहले से ही काफी उदार है। खासकर कम आय वाले परिवारों के मामले में यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनके पास वित्तीय सुरक्षा के विकल्प सीमित होते हैं और वे अचानक आने वाले आर्थिक झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

ऐसे में अगर परिवार की आय का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है, तो भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी जरूरतों पर खर्च करना मुश्किल हो सकता है।

माइक्रोफाइनेंस कर्जदार आय का कितना हिस्सा EMI में खर्च करते हैं?

डिप्टी गवर्नर ने एक हालिया अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि औसतन एक माइक्रोफाइनेंस कर्जदार अपनी मासिक घरेलू आय का 18.7% हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च करता है। वहीं, उसकी आय का लगभग दो-तिहाई हिस्सा उपभोग से जुड़ी जरूरतों पर खर्च होता है।

इसके अलावा, नाबार्ड के ग्रामीण आर्थिक स्थितियों और धारणाओं से जुड़े सर्वेक्षणों में भी सामने आया है कि ग्रामीण परिवारों की मासिक घरेलू आय का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा उपभोग और दूसरे जरूरी खर्चों में चला जाता है। शेष रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और बचत के लिए किया जाता है।

मुर्मु ने कहा कि जोखिम प्रबंधन के नजरिए से FOIR को अधिकतम सीमा के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि ऐसे लक्ष्य के रूप में जिसे हर परिवार को पूरा करना जरूरी हो।

इसका मतलब है कि किसी परिवार की कर्ज चुकाने की क्षमता 50% तक पहुंचती है, तो भी उसे उतना कर्ज देना जरूरी नहीं है। कर्ज देने से पहले उसकी वास्तविक आर्थिक स्थिति और भुगतान क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए।

छोटे लोन की मांग घट रही, बड़े कर्ज बढ़ रहे

RBI के डिप्टी गवर्नर ने माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में लोन के आकार में हो रहे बदलाव पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि माइक्रोफाइनेंस लोन की औसत राशि लगातार बढ़ रही है। बड़े आकार के कर्ज तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि छोटे लोन की मांग में कमी देखने को मिल रही है।

यह बदलाव माइक्रोफाइनेंस सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य कम आय वाले परिवारों और छोटे कारोबारियों को उनकी जरूरत के अनुसार छोटे कर्ज उपलब्ध कराना है।

ऐसे में बड़े कर्ज की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि छोटे कर्जदारों की जरूरतें प्रभावित न हों और उन्हें उनकी भुगतान क्षमता के अनुरूप वित्तीय सहायता मिलती रहे।

कर्जदारों के लिए क्या है इसका मतलब?

RBI की ओर से ₹3 लाख की आय सीमा की समीक्षा किए जाने से भविष्य में माइक्रोफाइनेंस कर्ज लेने वाले परिवारों के लिए नए अवसर बन सकते हैं। हालांकि, अभी आय सीमा बढ़ाने का कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं हुआ है।

वहीं, 50% FOIR सीमा को लेकर RBI का रुख स्पष्ट संकेत देता है कि केंद्रीय बैंक कर्जदारों की वास्तविक भुगतान क्षमता और वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना चाहता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध जानकारी और RBI के डिप्टी गवर्नर के बयान पर आधारित है। माइक्रोफाइनेंस लोन के नियमों में किसी भी बदलाव को लेकर अंतिम निर्णय RBI की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही प्रभावी होगा।