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बिहार में दबा है भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार, खुदाई के लिए सरकार बनाएगी नया प्लान; 800 टन के आयात पर लगेगी लगाम?

बिहार में दबा है भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार, खुदाई के लिए सरकार बनाएगी

India Gold Mining Policy: भारत सोने के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अब घरेलू गोल्ड माइनिंग को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नीति आयोग एक नया रोडमैप तैयार कर रहा है, जिसके तहत देश में मौजूद सोने के भंडार की खोज और खनन को तेज करने पर जोर दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना और विदेशी बाजारों से सोना खरीदने पर खर्च होने वाली बड़ी रकम को कम करना है।

भारत दुनिया के प्रमुख सोना आयातक देशों में शामिल है। देश में सोने की मांग का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा किया जाता है। ऐसे में घरेलू स्तर पर खनन बढ़ने से न केवल आयात पर निर्भरता कम हो सकती है, बल्कि रोजगार, निवेश और खनन उद्योग को भी बढ़ावा मिल सकता है। इस पूरी योजना में बिहार की भूमिका सबसे अहम हो सकती है, क्योंकि देश के कुल प्राथमिक गोल्ड ओर संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा इसी राज्य में मौजूद है।

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग की प्रस्तावित योजना में गोल्ड माइनिंग कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की सिफारिश की जा सकती है। इसके अलावा कंपनियों को खनन के लिए लंबी अवधि के अधिकार देने और नीलामी प्रक्रिया में उनकी तकनीकी क्षमता के आधार पर मूल्यांकन करने जैसे सुझाव भी शामिल हैं।

इसका उद्देश्य केवल नीलामी में ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनियों को प्राथमिकता देना नहीं, बल्कि उन निवेशकों को आकर्षित करना है, जिनके पास खनन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने की तकनीकी और वित्तीय क्षमता हो। इससे लंबे समय से अटकी खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

नीति आयोग बनाएगा गोल्ड माइनिंग बढ़ाने का रोडमैप

भारत में सोने के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित रोडमैप में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल पर विशेष जोर दिया गया है। खनन परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया आसान बनाने, भूवैज्ञानिक आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू करने की योजना है।

दरअसल, किसी भी गोल्ड माइनिंग परियोजना में निवेश करने से पहले कंपनियों को यह जानना जरूरी होता है कि संबंधित क्षेत्र में कितना सोना मौजूद है और उसे निकालने में कितना खर्च आएगा। यदि भूवैज्ञानिक आंकड़े सटीक और विस्तृत होंगे, तो कंपनियों के लिए निवेश से जुड़े जोखिम का आकलन करना आसान होगा।

प्रस्तावित नीति में वित्तीय प्रोत्साहन और लंबी अवधि के खनन अधिकारों के जरिए निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे भारत में सोने की खोज और उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

भारत में सोने के खनन की रफ्तार क्यों है धीमी?

भारत में सोने के पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद घरेलू खनन अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह सीमित भूवैज्ञानिक खोज, पर्याप्त आंकड़ों की कमी और खनन परियोजनाओं को शुरू करने में लगने वाला लंबा समय है।

कई बार किसी क्षेत्र में सोने के भंडार की जानकारी मिलने के बाद भी यह तय करना मुश्किल होता है कि वहां व्यावसायिक स्तर पर खनन करना कितना फायदेमंद होगा। इसके अलावा नीलामी प्रक्रिया, मंजूरी से जुड़ी जटिलताएं और बड़े निवेश की जरूरत भी कंपनियों के लिए चुनौती बनती हैं।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने पिछले सप्ताह 'भारत की स्वर्ण खनन नीति: चुनौतियां, सीख और आगे की राह' (India's Gold Mining Policy: Challenges, Learning and the Road Ahead) नाम की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा की।

यह रिपोर्ट पाहले इंडिया फाउंडेशन ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सहयोग से तैयार की है। रिपोर्ट में भारतीय गोल्ड माइनिंग सेक्टर की मौजूदा चुनौतियों और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के संभावित उपायों पर चर्चा की गई है।

नीति आयोग ने रिपोर्ट की व्यापक सिफारिशों पर सहमति जताई है। हालांकि, आयोग ने गंभीर निवेशकों की पहचान करने, खनन परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने और बेहतर भू-स्थानिक आंकड़े उपलब्ध कराने के संबंध में और विस्तृत जानकारी मांगी है।

बिहार में मौजूद है भारत के कुल सोने के संसाधनों का 45% हिस्सा

भारत में सोने के भंडार की बात करें तो बिहार सबसे आगे है। देश के पास करीब 501 से 518 मिलियन टन प्राथमिक गोल्ड ओर यानी सोने वाला अयस्क मौजूद है। इससे लगभग 600 से 607 टन शुद्ध सोना मिलने का अनुमान लगाया गया है।

राज्यवार आंकड़ों के मुताबिक, बिहार के पास देश के कुल प्राथमिक गोल्ड ओर संसाधनों का करीब 44 से 45 फीसदी हिस्सा है। यही वजह है कि प्रस्तावित गोल्ड माइनिंग नीति में बिहार को विशेष महत्व मिल सकता है।

देश के अन्य राज्यों में सोने के संसाधनों की हिस्सेदारी इस प्रकार है:

राज्यकुल गोल्ड ओर संसाधनों में हिस्सेदारी
बिहार44-45%
राजस्थान25%
कर्नाटक21%
पश्चिम बंगालकरीब 3%
आंध्र प्रदेशकरीब 3%
झारखंडकरीब 2%

इन आंकड़ों से साफ है कि बिहार के पास देश में सबसे अधिक सोने के संसाधन मौजूद हैं। यदि यहां वैज्ञानिक तरीके से खोज और व्यावसायिक खनन को बढ़ावा मिलता है, तो राज्य देश के घरेलू गोल्ड प्रोडक्शन में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि गोल्ड ओर के कुल संसाधन और वास्तव में खनन करके निकाले जा सकने वाले सोने की मात्रा अलग-अलग होती है। किसी क्षेत्र में सोने की मौजूदगी का पता चलने के बाद उसकी गुणवत्ता, गहराई, तकनीकी व्यवहार्यता और खनन की लागत का आकलन करना भी जरूरी होता है।

भारत हर साल करता है 800 टन से ज्यादा सोने का आयात

भारत में घरेलू खनन को बढ़ावा देने की जरूरत का अंदाजा सोने के आयात के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। देश में आभूषणों, निवेश और अन्य औद्योगिक जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में सोने की मांग रहती है। घरेलू उत्पादन इस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर का सोना आयात किया। आयात की मात्रा 800 टन से अधिक रही। स्विट्जरलैंड भारत को सोने की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश रहा, जिसकी कुल आयात में हिस्सेदारी करीब 34 से 40 फीसदी बताई गई।

इतनी बड़ी मात्रा में सोने का आयात करने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारत के आयात बिल पर भी पड़ता है।

अप्रैल-अक्टूबर 2026 में 39.9% घटा सोने का आयात

वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती सात महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भारत का सोना आयात सालाना आधार पर 39.9 फीसदी घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 41.24 अरब डॉलर था।

वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और 4,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर से नीचे आने के बाद आयात के मूल्य में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, आयात बिल में कमी का मतलब यह नहीं है कि घरेलू स्तर पर सोने का उत्पादन बढ़ गया है।

भारत अभी भी दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर बना हुआ है। ऐसे में घरेलू गोल्ड माइनिंग को बढ़ावा देना सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है।

क्या बिहार की सोने की खदानें बदल सकती हैं भारत की तस्वीर?

बिहार में देश के सबसे बड़े गोल्ड ओर संसाधन होने के बावजूद इनका व्यावसायिक इस्तेमाल अभी सीमित है। यदि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर खोज, नीलामी और खनन की प्रक्रिया को आसान बनाती हैं, तो आने वाले वर्षों में बिहार में निवेश की नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं।

घरेलू खनन बढ़ने से विदेशी बाजारों से सोने की खरीद पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा खनन से जुड़े रोजगार, परिवहन, मशीनरी, इंजीनियरिंग और स्थानीय उद्योगों को भी फायदा पहुंच सकता है।

हालांकि, भारत को सोने के आयात पर पूरी तरह निर्भरता खत्म करने में अभी लंबा समय लग सकता है। इसके लिए केवल प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि आधुनिक तकनीक, बड़े निवेश, पारदर्शी नीलामी और पर्यावरणीय नियमों का पालन भी जरूरी होगा।

फिलहाल नीति आयोग का प्रस्तावित रोडमैप घरेलू गोल्ड माइनिंग सेक्टर के लिए अहम कदम साबित हो सकता है। अगर इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, तो बिहार के सोने के संसाधन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी ताकत बन सकते हैं।

Source: ET की रिपोर्ट और उपलब्ध गोल्ड माइनिंग संसाधन आंकड़ों पर आधारित।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। खनन परियोजनाओं की वास्तविक क्षमता और सोने के उत्पादन का अनुमान संबंधित सरकारी सर्वेक्षणों, तकनीकी रिपोर्टों और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर बदल सकता है।