स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव: 10 साल में तीन गुना हुआ सरकारी खर्च, 4.14 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा आंकड़ा

Health Expenditure India: भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी खर्च में पिछले एक दशक के दौरान बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्र सरकार का स्वास्थ्य पर कुल खर्च 2013-14 के 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस दौरान सरकारी खर्च करीब तीन गुना बढ़ा है। वहीं, परिवारों की जेब से इलाज पर होने वाले खर्च का हिस्सा भी घटा है। इससे आम लोगों पर स्वास्थ्य सेवाओं का आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में प्रगति के संकेत मिले हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में पिछले 10 वर्षों के दौरान वित्तपोषण के स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (National Health Accounts) 2023-24 के अनुमानों के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी में भी कमी आई है।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2013-14 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी खर्च 1.30 लाख करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। इस बढ़ोतरी को देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आम नागरिकों को इलाज के लिए आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

इलाज पर अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत हुई कम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों की जेब से होने वाले खर्च (Out-of-Pocket Expenditure) का हिस्सा 2013-14 में 64.2 प्रतिशत था। यह 2023-24 में घटकर 42.7 प्रतिशत रह गया। यानी एक दशक में इसमें 21.5 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज की गई।

ताजा आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि परिवारों की ओर से सीधे किए जाने वाले स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी 2022-23 के 43.4 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत हो गई।

इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाओं के कुल खर्च में अब परिवारों को पहले के मुकाबले अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी अपनी जेब से उठानी पड़ रही है। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि हर परिवार का वास्तविक इलाज खर्च कम हुआ है, बल्कि यह कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से होने वाले खर्च के अनुपात में आई कमी को दर्शाता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों में इलाज, मुफ्त दवाओं, जांच और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाओं के विस्तार से परिवारों की सीधे खर्च करने पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है।

प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च भी करीब तीन गुना बढ़ा

स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ने का असर प्रति व्यक्ति खर्च के आंकड़ों में भी दिखाई देता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के अनुसार, 2013-14 में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1,042 रुपये था। 2023-24 में यह बढ़कर 2,959 रुपये हो गया।

इस तरह एक दशक के भीतर प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है। यह बढ़ोतरी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि को दर्शाती है।

कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी भी इस अवधि के दौरान 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी है। इससे पता चलता है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकारी वित्तपोषण की भूमिका पहले के मुकाबले मजबूत हुई है।

स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च में भी बढ़ोतरी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के आंकड़ों में सामाजिक सुरक्षा के तहत स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में भी महत्वपूर्ण वृद्धि सामने आई है। कुल स्वास्थ्य व्यय में सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 2013-14 में 6 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई।

इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), विभिन्न राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर होने वाला खर्च शामिल है।

इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र लोगों को इलाज के दौरान आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। खासकर गंभीर बीमारियों के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में स्वास्थ्य बीमा योजनाएं परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव को कम करने में मदद करती हैं।

निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी भी बढ़ी

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण में निजी स्वास्थ्य बीमा की भूमिका भी बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी 2013-14 में 3.4 प्रतिशत थी। 2023-24 में यह बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गई।

यह बदलाव बताता है कि पिछले एक दशक में स्वास्थ्य बीमा के प्रति लोगों और संस्थानों की भागीदारी बढ़ी है। सरकारी बीमा योजनाओं के साथ निजी स्वास्थ्य बीमा भी स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है।

हालांकि, निजी स्वास्थ्य बीमा की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ बीमा प्रीमियम, कवरेज और इलाज की वास्तविक लागत जैसे मुद्दे भी आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये रहा। यह प्राथमिक और सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य लोगों को बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही जांच, इलाज और जरूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि गंभीर स्थिति पैदा होने से पहले ही स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जा सके।

इस दिशा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मुफ्त दवाओं और जांच की सुविधाओं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना और अमृत फार्मेसी जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

इन पहलों के माध्यम से लोगों को सस्ती दवाएं, जरूरी जांच और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर कम आय वाले परिवारों के लिए ऐसी सुविधाएं इलाज की लागत को नियंत्रित करने में मददगार हो सकती हैं।

आयुष्मान भारत योजना से मरीजों को मिल रही कैशलेस इलाज की सुविधा

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) भी स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने की प्रमुख सरकारी पहलों में शामिल है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित शर्तों के अनुसार कैशलेस अस्पताल में भर्ती और इलाज की सुविधा मिलती है।

इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान बड़े खर्च से बचाना है। अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में इलाज का खर्च योजना के तहत निर्धारित सीमा और पात्रता के अनुसार कवर किया जाता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता निवेश और परिवारों की जेब से होने वाले खर्च में गिरावट भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक सुलभ, किफायती और आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत हैं।

कुल मिलाकर, पिछले एक दशक में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी खर्च में हुई बढ़ोतरी और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी में आई कमी भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव को दर्शाती है। हालांकि, देश के सभी नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

Source: स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) 2023-24 के अनुमानों पर आधारित।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। सरकारी योजनाओं की पात्रता और लाभ के लिए संबंधित आधिकारिक दिशा-निर्देश देखें।