तेजी से महंगा हो रहा चावल, पोल्ट्री सेक्टर में बढ़ा दबाव! घरेलू बाजार के लिए सरकार ने बनाए नए नियम

Rice Price Hike: देश में चावल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कम बारिश, धान की फसल को लेकर चिंता और औद्योगिक मांग बढ़ने से चावल की घरेलू आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। दूसरी ओर, मक्का महंगा होने के कारण पोल्ट्री सेक्टर में टूटे चावल की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसका असर आम उपभोक्ताओं से लेकर पोल्ट्री कारोबारियों तक पर पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने घरेलू बाजार में चावल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य करने के साथ खुले बाजार में बिक्री भी बढ़ा दी है।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देश में खाद्य वस्तुओं की कीमतों के बीच अब चावल भी महंगाई का दबाव महसूस कर रहा है। पिछले एक साल में चावल की औसत खुदरा कीमत में करीब 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, पिछले एक महीने के दौरान भी कीमतों में लगभग 7 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है। चावल की कीमतों में तेजी के पीछे घरेलू मांग, मौसम की स्थिति और औद्योगिक उपयोग में बढ़ोतरी जैसे कई कारण सामने आ रहे हैं।

खास बात यह है कि चावल की मांग केवल घरेलू उपभोग तक सीमित नहीं है। एथनॉल उत्पादन करने वाली डिस्टलरियां और पोल्ट्री फीड निर्माता भी टूटे चावल की खरीद बढ़ा रहे हैं। इससे बाजार में टूटे चावल की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए घरेलू आपूर्ति और कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए कई कदम उठाए हैं।

एक साल में 14% महंगा हुआ चावल

उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 10 नवंबर को देश में चावल की औसत खुदरा कीमत 49 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह कीमत 42.96 रुपये प्रति किलो थी। इस तरह एक साल में चावल करीब 14 प्रतिशत महंगा हो चुका है।

अगर एक महीने पहले के आंकड़ों से तुलना करें तो चावल की कीमतों में तेजी और स्पष्ट दिखाई देती है। एक महीने पहले चावल का औसत खुदरा भाव 45.81 रुपये प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 49 रुपये प्रति किलो हो गया है। यानी केवल एक महीने में कीमतों में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

टूटे चावल की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 10 नवंबर को इसकी औसत कीमत 34.87 रुपये प्रति किलो रही। पिछले साल इसी अवधि में टूटे चावल का भाव 32.63 रुपये प्रति किलो था। वहीं, एक महीने पहले यह 34.67 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध था।

इन आंकड़ों से साफ है कि चावल की कीमतों में तेजी का असर केवल सामान्य चावल तक सीमित नहीं है। टूटे चावल की कीमतों में भी लगातार दबाव दिखाई दे रहा है। इसका सीधा संबंध औद्योगिक मांग और पशु आहार के लिए इसकी बढ़ती खपत से जुड़ा है।

पोल्ट्री सेक्टर में क्यों बढ़ी टूटे चावल की मांग?

चावल की कीमतों में तेजी के पीछे पोल्ट्री सेक्टर की बढ़ती मांग भी एक अहम कारण बनकर सामने आई है। दरअसल, पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के लिए इस्तेमाल होने वाले फीड में मक्का महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। लेकिन मक्का की कीमतें बढ़ने के कारण पोल्ट्री कारोबारियों को दूसरे विकल्पों की तलाश करनी पड़ रही है।

पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी रिकी थापर के मुताबिक, बाजार में मक्का की कीमतें बढ़कर 32-33 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। ऐसे में पोल्ट्री फीड निर्माता मक्का के अलावा बाजरा, टूटे चावल और खराब अनाज जैसे विकल्पों की खरीद कर रहे हैं।

इस बदलाव के कारण टूटे चावल की मांग में तेजी आई है। जब एक ही कृषि उत्पाद की मांग घरेलू उपभोग के साथ-साथ पशु आहार और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भी बढ़ती है, तो उसकी उपलब्धता पर दबाव पड़ सकता है। मौजूदा स्थिति में यही देखने को मिल रहा है।

रिकी थापर के अनुसार, बाजार में टूटे चावल की उपलब्धता इतनी कम हो गई है कि पोल्ट्री कारोबारियों के सामने कीमतों से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनौती पक्षियों के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था करना है।

पोल्ट्री सेक्टर के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फीड की लागत बढ़ने से उत्पादन खर्च पर असर पड़ सकता है। यदि मक्का और टूटे चावल जैसे विकल्प लगातार महंगे होते हैं, तो इसका प्रभाव पोल्ट्री कारोबार की लागत पर पड़ सकता है। आगे चलकर चिकन और अंडों की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, हालांकि इसकी वास्तविक स्थिति बाजार की मांग और उत्पादन लागत पर निर्भर करेगी।

मौसम की मार से भी बढ़ी चावल की कीमतें

चावल की कीमतों में तेजी के लिए केवल औद्योगिक मांग को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। मौजूदा मौसम और धान की फसल को लेकर बनी अनिश्चितता भी बाजार की चिंता बढ़ा रही है।

कम बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में धान की फसल की पैदावार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। अगर मौजूदा फसल से उम्मीद के मुताबिक उत्पादन नहीं होता है, तो आने वाले समय में चावल की घरेलू आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है।

कृषि उत्पादन में मौसम की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी और अनुकूल परिस्थितियों की जरूरत होती है। बारिश में कमी या कटाई के समय खराब मौसम का असर उत्पादन और बाजार में आने वाली फसल पर पड़ सकता है।

इसी आशंका के कारण कारोबारी बाजार की आपूर्ति और कीमतों पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि, वास्तविक उत्पादन का आकलन फसल कटाई और आधिकारिक उत्पादन आंकड़े सामने आने के बाद ही बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चावल महंगा

चावल की कीमतों में तेजी केवल भारतीय बाजार तक सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अक्टूबर के दौरान चावल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के मुताबिक, अक्टूबर में उसका ऑल राइस प्राइस इंडेक्स 112.3 अंक पर पहुंच गया। यह सितंबर के मुकाबले 1.6 प्रतिशत अधिक है।

FAO के अनुसार, कुछ प्रमुख निर्यातक देशों में धान की कटाई में देरी, खराब मौसम और उत्पादन लागत बढ़ने के कारण चावल की कीमतों को समर्थन मिला है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का असर उन देशों पर भी पड़ सकता है जो चावल के आयात और निर्यात पर निर्भर हैं। भारत जैसे बड़े चावल उत्पादक और निर्यातक देश के लिए घरेलू मांग और अंतरराष्ट्रीय कारोबार के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारत के चावल निर्यात में भी हुई बढ़ोतरी

घरेलू बाजार में टूटे चावल की मांग बढ़ने के बीच भारत के चावल निर्यात में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे बाजार में घरेलू उपलब्धता को लेकर चिंता और महत्वपूर्ण हो गई है।

अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान भारत ने कुल 106.8 लाख टन चावल का निर्यात किया। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 101.9 लाख टन था। इस तरह चावल निर्यात में लगभग 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

गैर-बासमती चावल के निर्यात में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान इसका निर्यात 70.2 लाख टन से बढ़कर 76.3 लाख टन हो गया।

वहीं, बासमती चावल के निर्यात में मामूली गिरावट दर्ज की गई। पिछले साल की समान अवधि में भारत ने 31.7 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया था, जबकि इस साल यह मात्रा घटकर 30.5 लाख टन रही।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के चावल निर्यात में बढ़ोतरी मुख्य रूप से गैर-बासमती चावल की वजह से हुई है। घरेलू बाजार में मांग और निर्यात के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार के लिए एक अहम चुनौती है।

टूटे चावल के निर्यात पर फिर लग सकता है प्रतिबंध?

घरेलू बाजार में टूटे चावल की उपलब्धता को लेकर चिंता के बीच इसके निर्यात पर दोबारा प्रतिबंध लगाए जाने की आशंका भी सामने आई है।

S&P Global Energy की 6 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, उद्योग से जुड़े सूत्रों ने आशंका जताई है कि भारत सरकार 100 प्रतिशत टूटे सफेद चावल के निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगा सकती है।

हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक किसी नए प्रतिबंध की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए इसे फिलहाल उद्योग से जुड़े सूत्रों की आशंका के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

गौरतलब है कि भारत ने सितंबर 2022 में घरेलू उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में मार्च 2025 में सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था।

टूटे चावल का इस्तेमाल घरेलू स्तर पर खाद्य जरूरतों के अलावा पशु आहार और एथनॉल उत्पादन में भी किया जाता है। ऐसे में इसकी उपलब्धता बनाए रखना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है।

सरकार ने खुले बाजार में बिक्री बढ़ाकर 50 लाख टन की

चावल की बढ़ती कीमतों और घरेलू आपूर्ति पर दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) यानी OMSS (D) के तहत चावल की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया है।

सरकार ने 6 नवंबर को ई-नीलामी के माध्यम से बेचे जाने वाले चावल की मात्रा 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दी। इस कदम का उद्देश्य बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों में अनावश्यक तेजी को रोकना है।

इस योजना के तहत सरकार अपने स्टॉक से निजी कारोबारियों और अन्य पात्र खरीदारों को चावल उपलब्ध कराती है। बाजार में सरकारी चावल की आपूर्ति बढ़ने से निजी बाजार में उपलब्धता बेहतर करने में मदद मिल सकती है।

आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर के अंत तक सरकार इस योजना के तहत निजी कारोबारियों को 25 लाख टन चावल बेच चुकी थी। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह मात्रा केवल 11 लाख टन थी।

इससे स्पष्ट है कि सरकार पहले से ही खुले बाजार में चावल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सक्रिय है। अब बिक्री की निर्धारित मात्रा दोगुनी करने से बाजार में अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

कारोबारियों के लिए हर शुक्रवार स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य

सरकार ने केवल खुले बाजार में बिक्री बढ़ाने तक कदम सीमित नहीं रखे हैं। चावल की जमाखोरी और बाजार में उपलब्धता पर नजर रखने के लिए स्टॉक रिपोर्टिंग के नियम भी सख्त किए गए हैं।

नए निर्देशों के तहत कारोबारियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं, बड़ी रिटेल चेन, प्रोसेसर और मिलर्स के लिए चावल तथा धान के स्टॉक की जानकारी हर शुक्रवार को फूड स्टॉक पोर्टल पर देना अनिवार्य किया गया है।

इसमें चावल की अलग-अलग श्रेणियों का स्टॉक शामिल होगा। इनमें बासमती, प्रीमियम गैर-बासमती, सामान्य गैर-बासमती, उसना चावल और टूटे चावल के साथ धान का स्टॉक भी शामिल है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकार को देशभर में चावल की उपलब्धता की नियमित जानकारी देना है। स्टॉक से जुड़े आंकड़े मिलने पर सरकार यह समझ सकेगी कि किस क्षेत्र में कितनी मात्रा उपलब्ध है और बाजार में आपूर्ति की स्थिति कैसी बनी हुई है।

इसके अलावा, सरकार ने राज्यों को चावल और धान पर स्टॉक लिमिट लगाने की सहमति भी दी है। ये सीमाएं 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगी।

स्टॉक सीमा का उद्देश्य बाजार में जरूरत से ज्यादा भंडारण को नियंत्रित करना और चावल की उपलब्धता को बेहतर बनाए रखना है। इससे सरकार को कीमतों में असामान्य उतार-चढ़ाव और आपूर्ति की समस्या पर नजर रखने में मदद मिल सकती है।

आम उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा?

चावल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ता है। भारत में चावल बड़ी आबादी के दैनिक भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में इसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से घरेलू खर्च बढ़ सकता है।

सरकार की ओर से खुले बाजार में बिक्री बढ़ाने, स्टॉक की जानकारी अनिवार्य करने और स्टॉक लिमिट लगाने जैसे कदमों का उद्देश्य बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना है।

अगर सरकारी बिक्री के जरिए बाजार में अतिरिक्त चावल पहुंचता है और कारोबारियों के स्टॉक की नियमित निगरानी होती है, तो कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, आने वाले समय में चावल की कीमतों की दिशा काफी हद तक धान की फसल के वास्तविक उत्पादन, मौसम की स्थिति, घरेलू मांग, पोल्ट्री और एथनॉल उद्योग की खरीद तथा निर्यात गतिविधियों पर निर्भर करेगी।

फिलहाल चावल बाजार के सामने सबसे बड़ी चुनौती घरेलू उपभोक्ताओं, औद्योगिक जरूरतों और निर्यात कारोबार के बीच संतुलन बनाए रखने की है। सरकार के नए नियम और अतिरिक्त बिक्री इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।

Source: उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), S&P Global Energy और पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया से प्राप्त जानकारी एवं मीडिया रिपोर्टों पर आधारित।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई कीमतें संबंधित तारीख के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं। बाजार भाव और सरकारी नीतियों में समय के साथ बदलाव संभव है।