Pulses Price Hike: देश में दालों की बढ़ती कीमतों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अरहर दाल के दाम सालाना आधार पर 20% तक बढ़ चुके हैं, जबकि चने की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। हैरानी की बात यह है कि सरकार के पास रिकॉर्ड 38 लाख टन दालों का बफर स्टॉक मौजूद है। इसके बावजूद खुदरा बाजार में कीमतें कम नहीं हो रही हैं। अब केंद्र सरकार कारोबारियों, आयातकों, प्रोसेसर और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य करने पर विचार कर रही है।

नई दिल्ली। देश में महंगाई को नियंत्रित करना सरकार के लिए एक बार फिर चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच अब दालों का बाजार भी चिंता का विषय बन गया है। खासतौर पर अरहर, चना, उड़द और मसूर की कीमतों में तेजी ने आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा दिया है। दाल भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में इसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सीधा असर रसोई के खर्च पर पड़ता है।

दालों की कीमतों में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार बाजार की स्थिति पर सख्त निगरानी करने की तैयारी में है। उपभोक्ता मामले विभाग (DoCA) कारोबारियों, आयातकों, दाल मिलों, प्रोसेसर और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि बाजार में वास्तव में कितनी दाल उपलब्ध है और कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे आपूर्ति की कमी है या स्टॉक जमा करके रखने जैसी गतिविधियां जिम्मेदार हैं।

इस संबंध में उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्यों के साथ बैठक बुलाकर बाजार की स्थिति और दालों की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी की समीक्षा करने की तैयारी की है। सरकार यह समझना चाहती है कि पर्याप्त बफर स्टॉक और आयात के बावजूद खुदरा बाजार में कीमतें ऊंची क्यों बनी हुई हैं।

अरहर दाल की कीमतों में 20% तक बढ़ोतरी

दालों की महंगाई में सबसे ज्यादा चर्चा अरहर यानी तुअर दाल की हो रही है। उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, अरहर की औसत खुदरा कीमत मंगलवार को 135.22 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इसमें लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

अरहर दाल भारतीय रसोई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दालों में शामिल है। खासकर उत्तर भारत के कई राज्यों में इसका नियमित रूप से इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसकी कीमतों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी आम परिवारों के मासिक खर्च को प्रभावित कर सकती है।

सिर्फ अरहर ही नहीं, बल्कि चने की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है। विभाग के अनुसार, चने की औसत खुदरा कीमत 95.23 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। पिछले साल की तुलना में इसमें करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी बताई गई है।

दालों की कीमतों में इस तेजी ने सरकार के सामने सवाल खड़ा कर दिया है कि जब देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, तो बाजार में उपभोक्ताओं को सस्ती दालें क्यों नहीं मिल पा रही हैं।

रिकॉर्ड 38 लाख टन बफर स्टॉक, फिर भी कीमतें क्यों बढ़ रहीं?

दालों की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार बफर स्टॉक का इस्तेमाल करती है। जब बाजार में किसी दाल की आपूर्ति कम होती है या कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तब सरकार अपने भंडार से दाल जारी करके बाजार में उपलब्धता बढ़ा सकती है।

मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, सरकार के पास दालों का कुल बफर स्टॉक बढ़कर रिकॉर्ड 38 लाख टन हो गया है। यह निर्धारित 35 लाख टन के मानक से भी लगभग 3 लाख टन अधिक है।

सरकारी बफर स्टॉक में अलग-अलग दालों की हिस्सेदारी इस प्रकार है:

• चना: 16.1 लाख टन
• अरहर (तुअर): 9.7 लाख टन
• मूंग: 6.4 लाख टन
• मसूर: 5.3 लाख टन
• उड़द: 44 हजार टन

इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार के पास दालों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इसके बावजूद बाजार में कीमतों में तेजी बनी हुई है। यही वजह है कि उपभोक्ता मामले विभाग अब सप्लाई चेन और स्टॉक की वास्तविक स्थिति की जांच करने पर जोर दे रहा है।

सरकार को आशंका है कि कुछ कारोबारी बाजार में उपलब्ध दालों का पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद उनकी आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, यह अभी जांच और आकलन का विषय है। स्टॉक की जानकारी अनिवार्य करने से सरकार को यह समझने में मदद मिल सकती है कि किस कारोबारी के पास कितनी दाल उपलब्ध है और बाजार में उसकी आपूर्ति किस गति से हो रही है।

कारोबारियों पर लागू हो सकती है स्टॉक की जानकारी देने की अनिवार्यता

दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार अब केवल बफर स्टॉक और आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उपभोक्ता मामले विभाग कारोबारियों और बाजार के दूसरे प्रतिभागियों से स्टॉक का नियमित विवरण मांगने पर विचार कर रहा है।

इस प्रस्ताव के दायरे में आयातक, थोक व्यापारी, दाल मिलें, प्रोसेसर और खुदरा विक्रेता आ सकते हैं। यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो संबंधित कारोबारियों को अपने पास उपलब्ध दालों के स्टॉक की जानकारी सरकार को देनी पड़ सकती है।

इससे सरकार को बाजार में उपलब्ध कुल स्टॉक का अधिक स्पष्ट आकलन करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह भी पता लगाया जा सकेगा कि किसी विशेष दाल की आपूर्ति किन क्षेत्रों में कम है और कहां पर्याप्त मात्रा में माल उपलब्ध है।

उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि विभाग दालों की कीमतों पर लगातार नजर रख रहा है। पर्याप्त स्टॉक और मजबूत आपूर्ति के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी को गंभीरता से लिया जा रहा है।

विभाग आयातकों, थोक कारोबारियों, मिलों और बाजार के अन्य प्रतिभागियों के स्टॉक की स्थिति का आकलन कर रहा है। इसका उद्देश्य कीमतों में तेजी के वास्तविक कारणों का पता लगाना है।

तमिलनाडु में अरहर और उड़द पर स्टॉक लिमिट को मंजूरी

दालों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए राज्यों में भी नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता मामले विभाग ने तमिलनाडु सरकार के तुअर और उड़द पर स्टॉक सीमा लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

राज्य में इन दोनों दालों की खुदरा कीमतें राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी अधिक बढ़ी हैं। ऐसे में स्टॉक लिमिट लागू करने का उद्देश्य बाजार में दालों की उपलब्धता बनाए रखना और जमाखोरी की आशंका को कम करना है।

स्टॉक लिमिट का मतलब है कि कारोबारी, व्यापारी या संबंधित संस्थाएं निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में किसी वस्तु का भंडारण नहीं कर सकेंगी। इससे बाजार में माल की उपलब्धता बढ़ाने और कृत्रिम कमी पैदा होने की आशंका को कम करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, स्टॉक की जानकारी अनिवार्य करने और स्टॉक लिमिट लगाने में अंतर है। स्टॉक की घोषणा से सरकार को बाजार में उपलब्ध माल की जानकारी मिलती है, जबकि स्टॉक लिमिट के तहत भंडारण की अधिकतम मात्रा निर्धारित की जाती है। फिलहाल केंद्र सरकार व्यापक स्तर पर स्टॉक की जानकारी अनिवार्य करने के विकल्प पर विचार कर रही है।

चने की कीमतों में एक महीने में 5.53% की तेजी

अरहर के साथ चने की कीमतों में भी हाल के सप्ताहों में तेजी देखने को मिली है। उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 6 नवंबर को देशभर में चने की औसत खुदरा कीमत 94.54 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई थी।

इसकी तुलना अगर 6 अक्टूबर से करें, तो उस समय चने की औसत कीमत 89.59 रुपये प्रति किलो थी। यानी एक महीने के भीतर चने की कीमत में लगभग 5.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

यह तेजी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में चने का उत्पादन बढ़ा है। 2025-26 फसल वर्ष में चने का उत्पादन बढ़कर 125.1 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले फसल वर्ष में यह 111 लाख टन था। इस तरह उत्पादन में लगभग 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

आमतौर पर उत्पादन बढ़ने से बाजार में आपूर्ति बेहतर होने और कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद रहती है। लेकिन मौजूदा स्थिति में उत्पादन बढ़ने के बावजूद खुदरा कीमतों में तेजी बनी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर बाजार की कीमतों को समझना पर्याप्त नहीं है। आयात, भंडारण, वितरण और बाजार में वास्तविक उपलब्धता भी कीमतों को प्रभावित कर सकती है।

दालों का आयात 67% बढ़ा, फिर भी महंगाई से राहत नहीं

भारत अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से भी बड़ी मात्रा में दालों का आयात करता है। देश में दालों की सालाना खपत का लगभग 18 से 20 प्रतिशत हिस्सा आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से अगस्त के दौरान दालों का आयात 67 प्रतिशत बढ़कर 20.6 लाख टन हो गया। इसका मतलब है कि घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए विदेशों से भी अधिक मात्रा में दालें मंगाई गई हैं।

इसके बावजूद कीमतों में तेजी बनी हुई है। सितंबर 2026 में दालों की खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर 4.68 प्रतिशत रही।

सरकार की चिंता यह है कि आयात बढ़ने और बफर स्टॉक मजबूत होने के बावजूद उपभोक्ताओं को कीमतों में अपेक्षित राहत नहीं मिल रही है। विभाग का मानना है कि आयातित दालों की समय पर घरेलू बाजार में आपूर्ति भी महत्वपूर्ण है।

सरकार के अनुसार, बंदरगाहों, बांडेड वेयरहाउस और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में आयातित दालों का लंबे समय तक जमा रहना और घरेलू बाजार में उनकी सप्लाई में देरी भी कीमतों को प्रभावित कर सकती है।

अल नीनो से रबी फसलों पर असर की आशंका

दालों की मौजूदा महंगाई के बीच सरकार के सामने एक और चुनौती मौसम से जुड़ी है। अल नीनो की संभावित परिस्थितियों के कारण आगामी रबी फसलों के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

यदि मौसम का प्रभाव खेती पर पड़ता है और उत्पादन प्रभावित होता है, तो आने वाले समय में दालों की आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है। इसी संभावना को देखते हुए सरकार अभी से चने की खेती का रकबा बढ़ाने पर जोर दे रही है।

उपभोक्ता मामले विभाग ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से चने की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। चना देश के कुल दाल उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। इसलिए इसके उत्पादन में होने वाला बदलाव पूरे दाल बाजार को प्रभावित कर सकता है।

सरकार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चने की खेती को प्रोत्साहित करना चाहती है। इन क्षेत्रों में खेती का रकबा बढ़ने से भविष्य में घरेलू उत्पादन और आपूर्ति को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

आम उपभोक्ताओं को कब मिलेगी दालों की कीमतों से राहत?

दालों की कीमतों में तेजी का सीधा असर आम परिवारों की रसोई पर पड़ता है। अरहर, चना और उड़द जैसी दालें रोजमर्रा के भोजन का अहम हिस्सा हैं। ऐसे में इनकी कीमतों में 10 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी घरेलू बजट को प्रभावित कर सकती है।

सरकार के सामने फिलहाल दो प्रमुख चुनौतियां हैं। पहली, बाजार में उपलब्ध दालों के वास्तविक स्टॉक और उनकी सप्लाई की स्थिति का पता लगाना। दूसरी, आगामी फसल सीजन में उत्पादन को बेहतर बनाए रखना, ताकि भविष्य में आपूर्ति की कमी पैदा न हो।

यदि सरकार कारोबारियों के लिए स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य करती है और जरूरत के मुताबिक स्टॉक लिमिट जैसे कदम उठाती है, तो बाजार में उपलब्धता पर निगरानी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा बफर स्टॉक से समय पर दाल जारी करने और आयातित माल की घरेलू बाजार में आपूर्ति तेज करने से भी कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इन कदमों से दालों की कीमतें कितनी कम होंगी। इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार निगरानी और आपूर्ति से जुड़े फैसलों को कितनी प्रभावी तरीके से लागू करती है। फिलहाल उपभोक्ताओं की नजर सरकार की आगामी बैठक और दालों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर रहेगी।

Source: Financial Express की रिपोर्ट और उपभोक्ता मामले विभाग के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई कीमतें और उत्पादन संबंधी आंकड़े संबंधित रिपोर्टिंग अवधि के हैं। बाजार में दालों की खुदरा कीमतें शहर, राज्य और विक्रेता के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।