आठवें वेतन आयोग के बीच वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, सरकारी वाहनों के लिए EV अनिवार्य जैसी प्राथमिकता, 20 लाख रुपये तक बढ़ी लिमिट

Finance Ministry EV Guidelines 2026: केंद्र सरकार ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की खरीद को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सरकारी विभागों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदना पहली प्राथमिकता होगी। वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक कारों की नेट डीलर प्राइस (NDP) सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है। वहीं, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है। नए नियम 10 नवंबर 2026 से लागू हो गए हैं।

नई दिल्ली। देश में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच चर्चा जारी है। इसी बीच वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने सरकारी वाहनों की खरीद और किराये पर लेने से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सरकार का यह फैसला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और सरकारी परिवहन व्यवस्था में पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

वित्त मंत्रालय की ओर से 10 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के अनुसार, अब केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को अपनी पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को बदलते समय इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देनी होगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए खरीद की अधिकतम नेट डीलर प्राइस सीमा 20 लाख रुपये तय की है।

दूसरी ओर, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों की खरीद के लिए 10 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में विभाग आवश्यक अनुमति लेकर पारंपरिक ईंधन वाली गाड़ियां भी खरीद सकेंगे।

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद होगी पहली प्राथमिकता

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकारी विभागों की गाड़ियों के लिए डिफॉल्ट और पसंदीदा विकल्प बनाया गया है। इसका अर्थ है कि जब भी किसी मंत्रालय या विभाग की पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी को बदलने अथवा हटाने की जरूरत होगी, तो सामान्य तौर पर उसके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जाएगा।

सरकार ने इस नीति के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ाने की योजना बनाई है। अभी भी कई सरकारी मंत्रालयों और विभागों में आधिकारिक कामकाज के लिए पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। नई व्यवस्था के बाद धीरे-धीरे इन वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल करने पर जोर रहेगा।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल एक वैकल्पिक सुविधा के रूप में नहीं रखा है, बल्कि इन्हें सरकारी वाहन खरीद की सामान्य प्राथमिकता बनाया है। ऐसे में आने वाले समय में सरकारी विभागों में EV की मांग बढ़ सकती है।

EV खरीदने के लिए 20 लाख और पेट्रोल-डीजल के लिए 10 लाख रुपये की सीमा

वित्त मंत्रालय ने सरकारी गाड़ियों की खरीद के लिए नेट डीलर प्राइस (NDP) की अलग-अलग सीमा तय की है। इलेक्ट्रिक और पारंपरिक वाहनों के बीच कीमत की सीमा में अंतर रखा गया है।

नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये की NDP सीमा होगी। वहीं, इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) श्रेणी में आने वाली पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

इस फैसले से सरकारी विभागों को पहले की तुलना में अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक मॉडल खरीदने का विकल्प मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती खरीद कीमत कई बार पारंपरिक गाड़ियों से अधिक होती है। ऐसे में सरकार ने कीमत की सीमा बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने के लिए अतिरिक्त गुंजाइश दी है।

यह भी समझना जरूरी है कि 20 लाख रुपये की सीमा गाड़ी की नेट डीलर प्राइस यानी NDP पर लागू होती है। इसे सीधे गाड़ी की ऑन-रोड कीमत या किसी कर्मचारी को मिलने वाली कार खरीदने की व्यक्तिगत सीमा नहीं समझना चाहिए।

2022 के नियमों में क्या बदलाव हुआ?

सरकारी वाहनों की खरीद और किराये पर लेने के संबंध में व्यय विभाग ने इससे पहले 1 सितंबर 2022 को दिशा-निर्देश जारी किए थे। अब 10 नवंबर 2026 के नए कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से इन पुराने निर्देशों में आंशिक संशोधन किया गया है।

सरकार ने नए नियमों को तैयार करते समय बाजार में उपलब्ध वाहनों की मौजूदा कीमतों और उनकी पूरी अवधि के दौरान आने वाली लागत (Lifecycle Cost) को ध्यान में रखा है।

दरअसल, किसी वाहन की लागत केवल उसे खरीदने तक सीमित नहीं रहती। उसके रखरखाव, ईंधन, सर्विसिंग और लंबे समय तक इस्तेमाल पर भी खर्च होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं होती, जिससे परिचालन खर्च में अंतर आ सकता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद सीमा को 20 लाख रुपये तक बढ़ाया है। इसके साथ ही सरकारी विभागों के लिए EV को प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया गया है।

पेट्रोल-डीजल की गाड़ी खरीदनी है तो बताने होंगे कारण

वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों की खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया है। हालांकि, अब सरकारी मंत्रालयों और विभागों को ऐसी गाड़ी खरीदने के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करना होगा।

यदि किसी विभाग को लगता है कि उसकी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना या उसका इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं है, तो वह पारंपरिक पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड गाड़ी खरीदने के लिए अनुमति मांग सकता है।

इसके लिए संबंधित विभाग को अपने प्रस्ताव में स्पष्ट कारण बताने होंगे कि आखिर किस वजह से इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल संभव नहीं है। इस प्रस्ताव को व्यय विभाग (Department of Expenditure) के पास भेजना होगा, जहां प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाएगा।

इस प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण मंजूरियां भी जरूरी होंगी।

1. संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी।
2. विभाग के वित्तीय सलाहकार (Financial Adviser) की सहमति।

इन दोनों स्तरों की सहमति के बाद ही प्रस्ताव व्यय विभाग के पास आगे बढ़ाया जा सकेगा। यानी अब केवल सुविधा या सामान्य पसंद के आधार पर पेट्रोल-डीजल की गाड़ी खरीदना आसान नहीं होगा। विभाग को इसके पीछे ठोस वजह बतानी होगी।

किराये पर ली जाने वाली गाड़ियों के लिए भी EV को प्राथमिकता

वित्त मंत्रालय के नए दिशा-निर्देश केवल सरकारी विभागों की ओर से खरीदी जाने वाली गाड़ियों तक सीमित नहीं हैं। किराये पर ली जाने वाली गाड़ियों के मामले में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था जारी रहेगी।

व्यय विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को 1 सितंबर 2022 को जारी उन निर्देशों का पालन करना होगा, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों को किराये पर लेने की व्यवस्था निर्धारित की गई थी।

यदि किसी विभाग को किसी विशेष परिस्थिति में पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ी किराये पर लेनी जरूरी लगती है, तो उसके लिए भी छूट का प्रस्ताव भेजना होगा।

इस प्रस्ताव में भी संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति जरूरी होगी। इसके बाद व्यय विभाग मामले के आधार पर अनुमति देने पर विचार करेगा।

इस तरह सरकार ने वाहन खरीदने के साथ-साथ किराये पर वाहन लेने की व्यवस्था में भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की कोशिश की है।

क्या सरकारी कर्मचारियों को अपनी निजी कार EV खरीदनी होगी?

वित्त मंत्रालय के नए आदेश को लेकर एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इन दिशा-निर्देशों में सरकारी कर्मचारियों को अपनी निजी कार इलेक्ट्रिक खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया गया है।

यह नियम केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की ओर से आधिकारिक इस्तेमाल के लिए खरीदी या किराये पर ली जाने वाली स्टाफ कारों से संबंधित है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकारी वाहन खरीद की प्राथमिकता बनाया गया है।

इसलिए 20 लाख रुपये की सीमा को किसी केंद्रीय कर्मचारी की निजी कार खरीदने की लिमिट या व्यक्तिगत वाहन खरीदने की अनिवार्यता से जोड़ना सही नहीं होगा।

इसी तरह, इन नए दिशा-निर्देशों में आठवें वेतन आयोग की सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (DA) या कर्मचारियों के वाहन भत्ते में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। आठवें वेतन आयोग की चर्चा और सरकारी वाहनों की खरीद नीति दो अलग-अलग विषय हैं।

सरकारी वाहन खरीद के बाकी नियम रहेंगे पहले जैसे

व्यय विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए स्टाफ कार की पात्रता, वाहन खरीद तथा किराये पर लेने से संबंधित अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वाहनों की खरीद पहले की तरह जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR), 2017 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार होगी।

इसका मतलब है कि नए दिशा-निर्देश मुख्य रूप से सरकारी विभागों की ओर से खरीदे जाने वाले वाहनों की श्रेणी, कीमत की सीमा और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था में बदलाव करते हैं।

नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। ऐसे में अब सरकारी मंत्रालयों और विभागों को अपनी पुरानी गाड़ियों को बदलने तथा नई गाड़ियों की खरीद की योजना बनाते समय इन निर्देशों का पालन करना होगा।

सरकार के फैसले का क्या होगा असर?

सरकार का यह फैसला देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। सरकारी विभाग बड़ी संख्या में वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यदि उनकी नई खरीद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्राथमिकता मिलती है, तो EV बाजार को संस्थागत स्तर पर मांग मिल सकती है।

इसके अलावा, सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और वाहन रखरखाव से जुड़ी सेवाओं की जरूरत भी बढ़ सकती है।

हालांकि, इस नीति का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि अलग-अलग मंत्रालय और विभाग कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाते हैं। साथ ही चार्जिंग सुविधाओं की उपलब्धता, वाहन की रेंज और संबंधित विभागों की परिचालन जरूरतें भी महत्वपूर्ण रहेंगी।

कुल मिलाकर, वित्त मंत्रालय के 10 नवंबर 2026 के नए दिशा-निर्देश सरकारी वाहन खरीद व्यवस्था में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्राथमिकता देने की दिशा में बड़ा बदलाव हैं। अब सरकारी विभागों के लिए EV सामान्य विकल्प होगा, जबकि पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों की खरीद के लिए विशेष अनुमति की प्रक्रिया अपनानी होगी।

Source: वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन और PTI की रिपोर्ट पर आधारित।

डिस्क्लेमर: यह समाचार केवल सरकारी वाहन खरीद और किराये से संबंधित नीतिगत दिशा-निर्देशों की जानकारी देता है। इसे केंद्रीय कर्मचारियों की निजी वाहन खरीदने की अनिवार्यता या आठवें वेतन आयोग से जुड़ी घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।